ग्वालियर। प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में लंबित फाइलों और प्रकरणों के त्वरित निपटान के लिए गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान ‘स्पेशल कैंपेन 5.0’ चलाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित प्रकरणों, फाइलों और अपीलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा करना है। इसके अलावा कार्यालयों में स्वच्छता, कचरे का निस्तारण और ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना भी इस योजना का हिस्सा है। अभियान के तहत विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, निगम मंडलों और आयोगों को शामिल किया गया है।
अभियान के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों में सेवा भाव और जवाबदेही को मजबूत किया जाएगा। इससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं की प्रक्रिया सुगम और पारदर्शी बनेगी और योजनाओं से लाभांवित लोगों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। अभियान के दौरान कार्यालयों में स्वच्छता और ई-कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे स्वच्छ और हरित शासन प्रणाली स्थापित होगी।
विशेष अभियान के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालयों में लंबित फाइलों और मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही ई-कचरे के प्रबंधन और ऑफिस की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। यह कदम सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ग्वालियर के अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान सभी विभागों में नियमित निगरानी रखी जाएगी और लंबित मामलों के निराकरण की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इससे न केवल सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन बेहतर होगा, बल्कि नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
स्पेशल कैंपेन 5.0 से प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रिया तेज होगी, कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं से अधिकतम लाभार्थी लाभांवित होंगे। साथ ही, अभियान से कार्यालयों में स्वच्छता और ई-कचरे के प्रबंधन का भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
