डूंगरपुर: सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के संवेदकों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है. उप मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सार्वजनिक निर्माण विभाग) की अध्यक्षता में हुई बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति और विभागीय अधिकारियों के बीच सहमति बनी. बैठक में शासन सचिव, मुख्य अभियंता (सड़क), अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सलाहकार सहित संवेदकों के संगठनों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे. विस्तृत चर्चा के बाद सरकार और संवेदकों के बीच पांच प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी.
बैठक के मुख्य निर्णय
- सिक्योरिटी राशि वापसी : RPAW A-100 अनुबंधों में जमा 10 प्रतिशत सिक्योरिटी में से 5 प्रतिशत राशि कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और अंतिम बिल के भुगतान के बाद वापस की जाएगी.
- GST से अलग निविदाएं : निर्माण कार्यों की निविदाएं अब GST को अलग दर्शाते हुए आमंत्रित होंगी। यह प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 तक पूरी कर ली जाएगी.
- PQC सड़क कार्यों की अवधि : 20 सेंटीमीटर तक मोटाई वाले सीमेंट कंक्रीट (PQC) कार्यों में डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड (DLP) 5 वर्ष रहेगा.
- PMC और सीलकोट सड़कों की अवधि : 20 एमएम मोटाई की PMC और सीलकोट सड़कों के रख-रखाव की अवधि तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें संवेदकों के 2 सदस्य भी होंगे.यह समिति 2 माह में अन्य राज्यों का अध्ययन कर निर्णय देगी.
- शिथिलता की व्यवस्था : समयावधि प्रकरण और एक्स्ट्रा एक्सेस की स्वीकृति में शिथिलता देने के लिए विभाग स्तर पर प्रयास होंगे.
हड़ताल समाप्त करने की घोषणा
बैठक में संवेदक प्रतिनिधियों ने निर्णयों पर संतोष व्यक्त करते हुए घोषणा की है कि 21 अगस्त से हड़ताल समाप्त की जाती है. इसके साथ ही प्रदेशभर में रुके हुए सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्य अब पुनः शुरू हो सकेंगे.
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