भोपाल। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 13,000 करोड़ रुपए की सबसिडी देने का निर्णय लिया गया। इसी तरह घरेलू उपभोक्ताओं को 5000 करोड़ और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को भी 5000 करोड़ रुपये से अधिक की सबसिडी दी जाएगी।
मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा भर्ती नियम 2022 में प्रावधानित विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 12,214 पदों में से 50 प्रतिशत यानी 607 पदोन्नति के पदों की पूर्ति भी सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी।
राज्य स्वास्थ्य समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 40491 नए नियमित, संविदा और आउटसोर्स के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
इनमें से 18,653 पदों की पूर्ति आगामी तीन वर्ष में की जाएगी। इस पर वार्षिक 343 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। शेष 27,828 पदों की पूर्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से की जाएगी।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
कैबिनेट बैठक में रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय सागर, क्रांति सूर्यकांत टंट्या विश्वविद्यालय खरगोन तथा क्रांतिवीर तात्याटोपे विश्वविद्यालय गुना में से प्रत्येक नए विश्वविद्यालय की प्रारंभिक आवश्यकता के लिए तीन करोड रुपये की स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रतिवर्ष ब्लॉक ग्रांट भी दी जाएगी।
पहले वित्तीय वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रविधान किया जाएगा। साथ ही नवीन विश्वविद्यालयों के लिए 235 पदों की स्वीकृति भी दी गई। भवन निर्माण के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपए प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी गई।
