प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए क्रूड और रिफाइंड ऑइल पर कस्टम ड्यूटी (Custon Duty On Edible Oils) को बढ़ा दिया है. ये इजाफा सूरजमुखी के तेल, पॉम ऑयल और सोयाबिन ऑयल पर किया गया है. सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, क्रूड ऑयल पर इसे जीरो से बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है, जबकि रिफाइंड ऑयल पर अब 32.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी कर दी गई है.
कस्टम ड्यूटी में सीधे 20% का इजाफा
पीटीआई के मुताबिक, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार ने क्रूड और रिफाइन्ड सूरजमुखी तेल, पाम ऑयल और सोयाबिन ऑयल के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया है. इसे 20 फीसदी और 32.5 फीसदी तक कर दिया गया है. कस्टम ड्यूटी की बदलाव में बाद नई दरें, आज यानी 14 सितंबर 2024 से लागू कर दी गई हैं. क्रूड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0-20%, जबकि रिफाइंड ऑयल पर अब ये 12.5-32.5% की गई है.
Basic Custom Duty में इजाफे के बाद अब क्रूड ऑयल और रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क क्रमश: 5.5 फीसदी से बढ़कर 27.5 फीसदी और 13.75 फीसदी से बढ़कर 35.75 फीसदी हो जाएगा.
प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच ये भी फैसला
खाद्य तेलों (Edible Oils) पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा करने के साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए प्याज किसानों को राहत भरी खबर दी है. दरअसल, Modi Govt ने प्याज पर लगने वाले न्यूमतम निर्यात मूल्य को हटा लिया है. इसके अलावा प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करके (Onion Export Duty Cut) 40 फीसदी से 20 फीसदी किया गया है. सरकार के इस कदम का असर बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहीं प्याज की कीमतों (Onion Price) पर भी देखने को मिल सकता है.
इस संबंध में DGFT ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि प्याज के निर्यात पर एमईपी को अगले आदेश तक हटाने का निर्णय लिया गया है. प्याज के अलावा सरकार ने बासमती चावल के निर्यात (Basmati Rice Export) पर भी न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाया है.
किसानों को होगा जबर्दस्त फायदा
रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे उनकी इनकम में इजाफा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि बासमती चावल और प्याज से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने का फैसला भी किसानों के हित में लिया गया है और इससे भी देश के किसानों को मदद मिलेगी.
