सुपौल: शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण प्रक्रिया में योगदान प्रतिवेदन अपलोड नहीं किये जाने को विभाग ने गंभीरता से लिया है. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह ने ऐसे शिक्षक, जिन्होंने अपने स्थानांतरण विद्यालय में भौतिक रूप से योगदान तो कर लिया है लेकिन तकनीकी कारणों से अब तक ई-शिक्षा पोर्टल पर योगदान प्रतिवेदन अपलोड नहीं कर पाए हैं. ऐसे शिक्षकों को अंतिम मौका देते हुए 13 सितंबर तक योगदान व आनलाइन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है. कहा है कि इसके बाद किसी भी स्थिति में योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा. निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों के मामले में विभागीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. योगदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि वे शिक्षक का योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षक पोर्टल पर अपलोड करें.
दरअसल शिक्षकों की समस्या को देखते हुए स्थानांतरण हेतु विशेष अवसर प्रदान किया गया था. इस क्रम में ई-शिक्षक पोर्टल पर 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक आनलाइन आवेदन लिए गए. प्राप्त आवेदनों के आधार पर विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे. इसके साथ ही विद्यालयों में योगदान की समय सीमा भी तय की गई थी. जिले में कई शिक्षकों ने अपने नए विद्यालयों में योगदान तो दे दिया, परंतु तकनीकी कारणों या लापरवाहीवश पोर्टल पर योगदान प्रतिवेदन अपलोड नहीं हो सका है.
विभाग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है और अब अंतिम चेतावनी के साथ तिथि निर्धारित किया है. पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि योगदान की प्रक्रिया केवल भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने भर से पूरी नहीं होगी बल्कि पोर्टल पर उसका डिजिटलीकरण भी आवश्यक है. इसके लिए प्रधानाध्यापक को जिम्मेदार ठहराया गया है. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर योगदान प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया गया तो विभाग प्रधानाध्यापक एवं संबंधित शिक्षक दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. विभाग ने साफ कहा है कि योगदान में देरी से विद्यालयों के शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है. कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या बनी रहती है, वहीं स्थानांतरण वाले विद्यालयों में शिक्षक पद रिक्त रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है.
