असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया कि कक्षा 8 तक स्कूलों में असम का इतिहास अनिवार्य होगा. ब्रह्मपुत्र घाटी के स्कूलों में असमिया भाषा और बीटीआर (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र) में बोडो और असमिया भाषा में एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी. इन सिफारिशों पर गृह मंत्रालय से चर्चा की है. इस विधानसभा सत्र में इन पर विचार किया जाएगा. असम में पहली बार गुवाहाटी से बाहर कोकराझार में विधानसभा का सत्र आयोजित किया जा रहा है.
सरमा ने बताया किअसम इतिहास को पढ़ाना 1 अप्रैल, 2026 से कक्षा आठ तक अनिवार्य कर दिया जाएगा. इसके अलावा असम सरकार के सभी नोटिस बोहाग महीने से अंग्रेजी के साथ-साथ असमिया में भी प्रकाशित किए जाएंगे. इसके साथ ही राज्य भाषा निदेशालय को एक स्वतंत्र निदेशालय बनाया जाएगा.
सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम की पहली विधानसभा का सत्र राज्य की राजधानी से बाहर कोकराझार में आयोजित करने के ऐतिहासिक निर्णय का पुरजोर समर्थन किया है. दोनों ने क्षेत्र के शांतिपूर्ण माहौल को वापस लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है.
जानें असम कैबिनेट के अहम फैसले
उन्होंने असम कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि चुनिंदा राजस्व ब्लॉकों में केवल वे लोग ही जमीन खरीद सकते हैं, जो तीन पीढ़ियों से यानी 1951 से असम (गांव के इलाकों में) में रह रहे हैं.
सीएम सरमा ने कहा कि 14 अप्रैल से राज्य सरकार असमिया और बंगाली (बराक घाटी में) और असमिया/बोडो (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में) में सरकारी नियम और अधिसूचना प्रकाशित करेगी. ब्रह्मपुत्र घाटी के स्कूलों में असमिया भाषा और बीटीआर (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र) में बोडो और असमिया भाषा में एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी.
तिवा स्वायत्त परिषद में सीटों की संख्या बढ़कर 42 हुई
राज्य कैबिनेट के फैसले के तहत तिवा स्वायत्त परिषद की सीटों की संख्या 36 से बढ़ाकर 42 की जाएगी. बोडोलैंड में कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय (निजी) को मंजूरी दी है. इसके साथ ही असम कैबिनेट ने बीटीआर (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र) में 316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले 8वें राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी दी है.
बैठक में पद्मनाथ गोहानीबरुआ की सीट की स्थापना के साथ तेजपुर विश्वविद्यालय में असमिया विभाग खोलने और शिलांग असम विश्वविद्यालय में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की सीट के साथ असमिया विभाग खोलने का निर्णय लिया गया. असम में नामघर, सत्र आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि संबंधी मामलों के लिए 2,000 नये पद सृजित किये जायेंगे और श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे.
असम समझौते के अनुच्छेद 6 पर रिपोर्ट सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई है. अब सरकार ने इस संबंध में बातचीत का रास्ता खोल दिया है. पहले दौर की वार्ता सितम्बर में हुई थी और दूसरे चरण की वार्ता आज हुई. उन्होंने कहा किअसम की धरती पर असमियों की संप्रभुता होनी चाहिए। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक असमिया लोगों की भाषा, संस्कृति, भूमि अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित नहीं हो जाते.
