जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में क्षतिग्रस्त मंदिरों की मरम्मत और उनकी जमीनों के डिमार्केशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी में जम्मू-कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के साथ ही सभी 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नर शामिल होंगे. कमेटी को आदेश दिया गया है कि वे हर जिले में उन मंदिरों की सूची बनाएं, जो आतंकी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और आगजनी से क्षतिग्रस्त हुए हैं.
साथ ही इन मंदिरों की जमीन की डिमार्केशन भी की जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसने इन मंदिरों पर हमला किया और कब्जे वाली जमीन को वापस मंदिर के ट्रस्ट को सौंपा जा सके.
जनहित याचिका के बाद आया फैसला
यह फैसला जम्मू के सामाजिक कार्यकर्ता गौतम आनंद द्वारा जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद आया है. याचिका में आनंद ने मांग की थी कि सभी क्षतिग्रस्त मंदिरों की पहचान कर उनको दोबार तैयार किया जाए. आनंद पिछले कई सालों से जम्मू-कश्मीर के विभिन्न मंदिरों पर हुए हमलों और क्षति की जानकारी जुटा रहे हैं. उन्होंने आरटीआई के माध्यम से 700 से अधिक मंदिरों की जानकारी एकत्र की है, जिनमें से 110 मंदिर आतंकी हमलों में क्षतिग्रस्त हुए थे.
मंदिरों को कई कारणों से हुआ नुकसान
पिछले तीन दशकों में जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं के दौरान 110 मंदिरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 94 कश्मीर और 16 जम्मू के इलाके हैं. जानकारी के अनुसार, आतंकियों ने 7 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया है, जिनमें से कुछ पर मुकदमे दर्ज हैं और जांच जारी है. 8 मंदिरों में आग लगाई गई, 5 मंदिर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए, और 73 मंदिरों को अन्य कारणों से नुकसान हुआ. जम्मू संभाग में 16 मंदिरों को निशाना बनाया गया, जिनमें डोडा जिले के 14 मंदिर शामिल हैं.
मंदिरों की मरम्मत में आएगी तेजी
यह घटनाएं 1992, 1993, 1995, 1996, 2001 और 2008 के दौरान हुईं. कई मामलों में आतंकियों की पहचान न होने के कारण मुकदमे बंद कर दिए गए. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहले ही सभी डिप्टी कमिश्नरों को मंदिरों की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था. सितंबर 2022 में भी सामान्य प्रशासन विभाग ने कश्मीर और जम्मू संभाग के मंडलायुक्तों को आतंकियों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों के दोबारा बनाने का निर्देश दिया था. अब कमेटी के गठन के साथ मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है.
