छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बुधवार को बिलासपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर बड़े संकेत दिए है। उन्होंने कहा है कि 18 जनवरी के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है।
दरअसल, बिलासपुर पहुंचे डिप्टी सीएम साव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। उपमुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक हलके में हलचल तेज हो गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव 18 जनवरी के बाद कभी भी हो सकती हैं और आगे कहा कि सरकार की मंशा है फरवरी में नगरीय व पंचायत चुनाव एक साथ करा लिए जाएं।
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव तारीख की घोषणा जल्द
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी हो गई है। नगरीय निकाय, जनपद से लेकर ग्राम पंचायत के पदों का आरक्षण का काम पूरा हो गया है। अब आगे का काम राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। फिलहाल मतदाता सूची के अंतिम प्रशासन की तिथि 18 जनवरी तक बढ़ाई गई है।
CG Election 2025: 18 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
18 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो रहा है। इससे पहले 15 जनवरी की तारीख तय की गई थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया। अटकलें लगाई जा रही है कि 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉनफ्रेंस कर चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में 19 जनवरी या उसके बाद आचार संहिता लग सकती है।
आरक्षण पर बोले साव
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था पूरी तरह से संवैधानिक है और अगर कांग्रेस पार्टी इस आरक्षण व्यवस्था पर आंदोलन कर रही है, तो नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% से अधिक आरक्षण मिलने पर विरोध क्यों नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई पद नहीं मिला है। भाजपा ने इसके लिए व्यवस्था कर दी है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे, लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
CG Election 2025: चुनाव के कारण बच्चों की परीक्षा पर पड़ेगा असर: कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, भाजपा सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में जाने से डर रही है। इसी डर के कारण चुनाव में देरी हो गई है। अब 10 वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथि जारी होने के बाद परीक्षा और चुनाव टकरा रहा। दोनों में से किसी एक को बढ़ाना ही पड़ेगा।
विगत 13 महीना से अधिक हो गया सरकार में आए, दिसंबर 2024 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो जाना था, लेकिन जानबूझकर लंबित रखा गया। सीबीएसई, आईसीएससी और स्टेट बोर्ड की 10 वीं, 12वीं की तमाम परीक्षाएं 14 फरवरी से लेकर अप्रैल तक होनी है। समय पर चुनाव कराने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पर अब तक आंख मूंदे बैठी यह सरकार स्थानीय निकाय चुनाव और बोर्ड परीक्षाओं की तिथि टकराकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
