जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार का ऊर्जा विभाग 4300 पदों पर नियुक्तियां करने जा रहा है. इस भर्ती अभियान में इंजीनियर, वकील, लाइनमैन यहां तक की चार्टर्ड अकाउंटेंट तक की नियुक्तियां की जानी है. दरअसल, बिजली विभाग में लगातार हो रहे रिटायरमेंट की वजह से बड़ी तादाद में पद खाली हैं और इन रिक्तियों की वजह से आम जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं.
लगातार हो रहे हैं रिटायरमेंट, कई पद रिक्त
जबलपुर में मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग की तीन बड़ी कंपनियों के मुख्य ऑफिस हैं. इन कार्यालयों में लगातार रिटायरमेंट हो रहे हैं और नई नियुक्तियों की जगह संविदा पर कर्मचारियों को रखा जा रहा है. इस वजह से कार्यालय का काम प्रभावित हो रहा है. कुछ ऐसी ही समस्या फील्ड पर भी नजर आ रही है जहां किसी बिजली के फाल्ट को सुधारने के लिए यदि शिकायत की जाती है तो फॉल्ट तुरंत नहीं सुधर पाती और विभाग के हेल्पलाइन पर जानकारी मिलती है कि वर्कफोर्स की कमी है इसलिए समय लगेगा.
ऊर्जा विभाग की तीन बड़ी कंपनियों में पदों की संख्या
ऊर्जा विभाग ने इस भर्ती के लिए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को नोडल एजेंसी बनाया है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि “इन भर्तियों से सभी कंपनियों, विशेषकर वितरण कंपनियों में कार्मिकों की कमी काफी हद तक पूर्ण हो जाएगी. साथ ही उपभोक्ता सेवाओं में बढ़ोत्तरी होगी.”
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लगभग 1400 पदों पर भर्ती करने की तैयारी कर रही है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को क्षेत्र में 900 पदों पर लोगों की जरूरत है, ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 300 लोगों की जरूरत है, जनरेशन कंपनी द्वारा करीब 270 पदों पर भर्ती की जा रही है.
लाइनमैन से लेकर सीए तक सब चाहिए
बिजली कंपनियों को विद्युत लाइनमैन, विद्युत जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, लॉ आफिसर, सिक्युरिटी आफिसर, एचआर और आईटी मैनेजर, आफिस असिस्टेंट, प्लांट असिस्टेंट, लेब टेक्निशियन, केमिस्ट, वेलफेयर असिस्टेंट, सिविल इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, कम्प्यूटर प्रोगामर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल एग्जिक्यूटिव इत्यादि करीब 4 हजार 300 कार्मिकों की जरूरत है.
भर्ती प्रक्रिया एक माह में शुरू हो जाएगी इसमें विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे और अलग-अलग स्तरों पर भर्ती का काम शुरू किया जाएगा. ऊर्जा विभाग के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि 3 महीने में पूरी भर्ती प्रक्रिया करने के बाद कर्मचारियों को काम सौंप दिए जाएंगे.