सरकार का जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है. वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में ही सरकार ने जीएसटी कलेक्शन के मामले में नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है. सरकार के कलेक्शन में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले में 12 फीसदी से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है. जानकारों की मानें जो जीएसटी कलेक्शन में इजाफे की प्रमुख वजह सरकार की टैक्स रोकने और नियमों को आसान बनाना है. आने वाले दिनों में इस कलेक्शन में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का टारगेट 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखा है. जिसमें करीब पौने 12 लाख करोड़ रुपए का टारगेट जीएसटी कलेक्शन का है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा?
जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल के दौरान भारत का जीएसटी कलेक्शन 12.6 फीसदी बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया. पिछले महीने, भारत का इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मार्च के दौरान 9.9 फीसदी सालाना वृद्धि के साथ 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया था. अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपए था – 1 जुलाई, 2017 को इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था के लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है. घरेलू ट्रांजेक्शन से जीएसटी रेवेन्यू 10.7 फीसदी बढ़कर लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि इंपोर्टेड वस्तुओं से रेवेन्यू 20.8 फीसदी बढ़कर 46,913 करोड़ रुपए हो गया. अप्रैल के दौरान जारी रिफंड 48.3 फीसदी बढ़कर 27,341 करोड़ रुपए हो गया.
चार महीनों में कितना कलेक्शन
इससे पहले, फरवरी में घरेलू सोर्स से दोहरे अंकों में कलेक्शन की वजह से जीएसटी टैक्स कलेक्शन 9.1 फीसदी बढ़कर 183,646 करोड़ रुपए हो गया था. जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 12.3 फीसदी अधिक है. इसका मतलब है कि मौजूदा साल में अब तक जीएसटी कलेक्शन 8.13 लाख करोड़ रुपए हो गया है. दिसंबर में जीएसटी संग्रह 1.77 लाख करोड़ रुपए रहा, जो साल-दर-साल 7.3% की वृद्धि दर्शाता है. नवंबर में दर्ज 8.5% की वृद्धि से यह मंदी थी, जिसका कारण त्योहारी सीजन के बाद खपत में कमी थी.
सरकार ने बजट में क्या लगाया अनुमान
बजट में, सरकार ने वर्ष के लिए जीएसटी राजस्व में 11 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसमें केंद्रीय जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर सहित 11.78 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन होने का अनुमान लगाया गया. बजट के आंकड़ों के अनुसार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 17,35,100 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है. इसमें से सरकार ने जीएसटी से 11,78,000 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान लगाया है. कुल जीएसटी रेवेन्यू में से 86 फीसदी सीजीएसटी (10,10,890 करोड़ रुपए) और 14 फीसदी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (1,67,110 करोड़ रुपए) से आने की उम्मीद है.
