Madhya Pradesh: मऊगंज को जिला बने दो साल होने वाले हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग का कार्यपालन यंत्री कार्यालय अब तक सिर्फ कागजों में ही सीमित है. वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस के दिन मऊगंज को जिला घोषित किया गया था, पर आज भी कई विभागों की गतिविधियां रीवा से संचालित हो रही हैं. सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जल संसाधन विभाग का स्थानीय कार्यालय अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है.
चाक रोड स्थित सिंचाई विभाग की कॉलोनी में तीन महीने पहले एक बोर्ड लगाया गया था, जिसे देख कर लगा कि कार्य प्रारंभ होगा. लेकिन आज भी वहां न तो कोई अधिकारी-कर्मचारी मौजूद है और न ही कोई कार्यालयीन गतिविधि होती दिखाई देती है. केवल टेबल-कुर्सियों के सहारे नाम मात्र का कार्यालय चल रहा है.
जल संसाधन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लोकेश तिवारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 को रीवा के अपर पूर्वा नहर संभाग को विभाजित कर मऊगंज कार्यालय की औपचारिक शुरुआत की गई थी, लेकिन तब से अब तक यह पूरी तरह निष्क्रिय है. सबसे गंभीर बात यह है कि यहां कार्यरत कर्मचारियों को अप्रैल से लेकर अब तक तीन महीने से वेतन नहीं मिला है, न बैठने की व्यवस्था है, न काम करने की सुविधा — और ऊपर से भुगतान भी बंद.
इस संबंध में जल संसाधन कर्मचारी संघ ने बीते महीने ज्ञापन सौंपा था. मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने बताया कि कई विभागों में अब तक स्थायी नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं, लेकिन इस दिशा में लगातार पत्राचार किया जा रहा है.
