अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है. इसी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ है. हालांकि, रिश्तों को स्थिर बनाए रखने के लिए दोनों देश राजनयिक कोशिश कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई दिल्ली और वाशिंगटन में राजनयिक भारत-अमेरिका साझेदारी को स्थिर करने के लिए पर्दे के पीछे से संघर्ष कर रहे हैं.
इस मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, भारत के रूस से तेल खरीद पर ट्रंप ने जहां भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया है. वहीं, दोनों देशों के बीच सार्वजनिक टकराव के बावजूद ब्यूरोक्रेट्स ने ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर सहयोग को चुपचाप जारी रखा है.
ट्रंप ने बढ़ाया भारत पर टैरिफ
यह कूटनीतिक पहल ट्रंप के बुधवार को भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद आई है- जिससे 28 अगस्त से कुल टैरिफ 50% हो जाएगा. जबकि भारत ने इस पर पलटवार करते हुए इन टैरिफ को “अनुचित, और अविवेकपूर्ण” बताया. दक्षिण एशिया के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डायरेक्टर रिकी गिल ने इस हफ्ते भारत-मध्य-पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) पर एक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया, जिसमें उन्होंने व्यापार तनावों के बावजूद लगातार रणनीतिक सहयोग पर जोर दिया.
व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के लिए ट्रंप के शीर्ष सलाहकार गिल ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान भारत के साथ-साथ प्रमुख यूरोपीय देशों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की.
प्रतिनिधिमंडल के दौरे की योजनाएं जारी
राजनीतिक तनाव के बावजूद, महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल के दौरे की योजनाएं जारी हैं. अमेरिकी ऊर्जा विभाग आने वाले महीनों में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत भेजने की योजना बना रहा है, जबकि एक प्रमुख भारतीय ऊर्जा प्रतिनिधिमंडल के महीने के अंत में वाशिंगटन आने की उम्मीद है.
भारत ने बढ़ाई US के तेल की खरीद
इस संपर्क अभियान के बीच, भारत अमेरिका से कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (Liquified Natural Gas) दोनों की खरीद बढ़ा रहा है, जिससे वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में अमेरिकी कच्चे तेल का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1.73 बिलियन डॉलर से 114% बढ़कर 3.7 बिलियन डॉलर हो गया है.
भारत ने 2025 के पहले 6 महीनों में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अमेरिकी कच्चे तेल के आयात में 51% की बढ़ोतरी की है. साथ ही तनाव के बावजूद, अमेरिकी सरकार के विभिन्न अन्य अंगों – जिनमें राजकोष और विदेश विभाग भी शामिल हैं – के साथ सहयोग जारी है.
