उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली का मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में दो फीसद तक की छूट मिल सकती है. केंद्र सरकार ने सभी बिजली कंपनियों को ये सुझाव दिया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 5% तक छूट देने पर विचार किया जाए.
उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन ने भी बिजली की दरों में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के इसी प्रस्ताव का आधार देते हुए बिजली कंपनियों को प्रीपेड उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रस्ताव दिया है. कॉर्पोरेशन ने ग्राहकों को ज्यादा राहत दिए जाने की मांग की.
यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने दिया प्रस्ताव
कॉरपोरेशन की ओर से फिलहाल प्रीपेड मीटर धारकों को दो फीसदी तक की राहत देने की बात कही गई है. हालांकि इस पर उपभोक्ता संगठनों का कुछ और ही कहना है. उनका मानना है कि उपभोक्ता पहले से ही बिजली के बिलों का भुगतान कर रहे हैं ऐसे में उन्हें और ज्यादा छूट मिलनी चाहिए.
राज्य उपभोक्ता परिषद ने इस छूट को और बढ़ाने की मांग की है. परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में 5 फीसद तक छूट दी जानी चाहिए ताकि ग्राहकों को ज्यादा राहत मिल सके.
बिजली की दरों को लेकर अब सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है और नियामक आयोग जल्द ही नई दरें तय करने पर फैसला ले सकता है जिसे लेकर नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों से जवाब मांगा है. सूत्रों के मुताबिक आयोग केंद्र सरकार के सुझाव पर इस राहत को बढ़ाने की मंशा रखता है.
जल्द बिजली की नई दरों को लेकर होगा फैसला
नियामक आयोग बिजली कंपनियों और पॉवर कॉर्पोरेशन का जवाब आने के बाद इस पर कोई फैसला लेगा. बता दें कि केंद्र सरकार प्री पेड बिजली के मीटरों को बढ़ावा देना चाहती है, इसी को प्रोत्साहन देने के लिए ये सुझाव दिया गया है.
प्रीपेड मीटर लगवाने वाले ग्राहकों को इसलिए छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है क्योंकि ये उपभोक्ता बिजली का इस्तेमाल करने से पहले ही बिजली का बिल जमा करते हैं जिससे बिजली कंपनियों को उससे मिलने वाले पैसे का ब्याज मिलेगा, बिल की वसूली का झंझट भी खत्म होता है और लिहाजा ऐसे बिजली रीडरों की संख्या में भी कमी आएगी और बिल बनाने में लगने वाली मेन पॉवर में भी कमी आएगी.
