पीएम मोदी को सरकार में आए 10 साल से अधिक समय हो चुका है. मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले जिस योजना को हरी झंडी दिखाई थी, उनमें से एक प्रधानमंत्री जनधन खाता स्कीम थी. आज उसकी एनीवर्सरी है. 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई इस स्कीम पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है. आइए मोदी सरकार के उन योजनाओं पर एक नजर डालते हैं, जिसने देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
इन योजनाओं ने बदली देश की दिशा
पहले आम नागरिक को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और पैसों का लाभ सीधे तौर पर नहीं मिल पाता था. मोदी सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए 2014 में डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर स्कीम लेकर आई, जिसके तहत सरकार के तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ आम जनता को मिलना संभव हो सका. अब सरकार आम जनता को कोई भी सहायता राशि या कोई पैसा देना चाहती है तो सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है. पहले बिचौलियों के चलते पूरा पैसा नहीं मिल पाता था.
आम भारत बन रहा आत्मनिर्भर भारत
पीएम मोदी के विजन के चलते 2015 में मुद्रा लोन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य आसान लोन मुहैया कराना था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अभी तक 46 करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं. यह स्कीम देश को आत्मनिर्भर बनने के सफर में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है. जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन योजनाएं भी सरकार के तरफ से दी जानी शुरू की गई.2015 में ही मोदी ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन देशवासियों को घर मुहैया कराना था, जो अपना घर बनाने में सक्षम नहीं है. मोदी सरकार ने इस बार के बजट में इस योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को घर देने का टार्गेट सेट किया है. किसानों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम फ़सल बीमा बेहद कारगर साबित हुई. इसके तहत 8 करोड़ से अधिक किसान को सीधा मदद मिल पाया.
As we celebrate #10YearsOfJanDhan, it is remarkable to think of the complex mapping and the step-by-step stacking of the economic architecture that PM Modi had in his mind from the beginning itself.
Remember, Jan Dhan is the FIRST flagship scheme of PM Modi, launched within…
— Akhilesh Mishra (@amishra77) August 28, 2024
डिजिटल क्रांति का गवाह बना यूपीआई
मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को एक नई दिशा देने में यूपीआई ने बड़ी भूमिका निभाई है. आज के समय में दुनिया में होने वाले ऑनलाइन पेमेंट का 40% हिस्सा अकेले भारत में होता है. चाय की दुकान से लेकर सोने की शॉप तक हर जगह यूपीआई से पेमेंट हो रहा है. इतना ही नहीं देश की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम लेकर आई, जिसने देश के 50 करोड़ से अधिक नागरिक को हेल्थ सुविधा देने का काम किया.