बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने टूरिज्म कॉरिडोर, सरगुजा का भी होगा विकास

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकोट में बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई. बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर फैसला हुआ. इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति भी तैयार की गई. बैठक में बस्तर में एनएमडीसी की तरफ से सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई. इस मौके पर सीएम ने सौर समाधान और मनो बस्तर एप लॉन्च किया, सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का भी शुभारंभ किया.

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धुड़मारास गांव का नाम सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में:सीएम ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की तरफ से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास गांव के चयन पर खुशी जताई. साय ने कहा कि इससे बस्तर को नई पहचान मिली है. संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में देश में छत्तीसगढ़ के धुड़मारास ने अपनी जगह बनाई है.

“बस्तर और सरगुजा में विकास पर सरकार का विशेष ध्यान”: विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर और सरगुजा के विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. इन क्षेत्रों के विकास में आदिवासी विकास प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी.

छोटे से क्षेत्र में सिमटा नक्सलवाद: मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक माओवादी आतंकवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है. इस दिशा में राज्य में बेहतर काम हो रहा है. माओवादी आतंकवाद छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया है. बस्तर में पूर्ण शांति बहाली करते हुए अंदरूनी क्षेत्रों तक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का संकल्प लिया है.

केशकाल घाट सुधार कार्य को जल्द पूर्ण कराने के निर्देश: सीएम ने केशकाल घाट सुधार कार्य को जल्द पूरा करने और प्राधिकरण मद से स्वीकृत सभी कामों को समय-सीमा में पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया. बस्तर में देवगुड़ी, मातागुडी के काम डेढ़ महीने में पूरा करने का निर्देश कलेक्टर को दिया. साय ने दंतेवाड़ा के ग्राम नेरली, धुरली में लाल पानी की समस्या सहित कई समस्याओं के निराकरण के लिए एनएमडीसी को समाधानकारक उपाय करने के निर्देश दिए और कहा कि संबंधित कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर संयुक्त बैठक कर जरूरी पहल करें.

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