डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता पर काबिज होते ही कई बड़े फैसले लिए हैं. उन्होंने पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन के बहुत से फैसलों को पलट दिया है. अमेरिका की कुर्सी पर बैठते ही ट्रंप (US President Donald Trump) ने बाइडेन प्रशासन द्वारा लिए गए फैसलों को उलटने के लिए 78 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं. डोनाल्ड ट्रंप के इन सभी फैसलों में कुछ बातें बहुत ही अहम हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. ट्रंप ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को खत्म कर दिया है. वहीं कैपिटल हिल दंगों के लिए जेल में बंद 1500 दंगाइयों को माफ कर दिया है.
पहला बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम बंद
ट्रंप ने सबसे पहले जिस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए वह सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम खत्म करने को लेकर था. ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि, “सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में सभी विभागों और एजेंसियों के प्रमुख जल्द ही रिमोट वर्क एग्रीमेंट्स को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे. कर्मचारियों को फुल टाइम के आधार पर अपने-अपने ड्यूटी स्टेशनों पर काम पर लौटने की जरूरत है.”
दूसरा बड़ा फैसला: कैपिटल हिल दंगे के लिए गिरफ्तार समर्थकों को माफ़ी
ट्रंप का दूसरा बड़ा फैसला 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल के दंगाइयों को माफ करना है. अमेरिका की कुर्सी पर काबिज होते ही 6 जनवरी को हुए दंगों के लिए गिरफ्तार 1 हजार से ज्यादा अपने समर्थकों को माफ़ कर दिया. राष्ट्रपति ट्रंप ने दंगाइयों के यह माफी कार्यकारी आदेश की अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए दी है. ट्रंप ने ओवल ऑफ़िस में रेसोल्यूट डेस्क पर बैठते ही 1,500 कैदियों को रिहा करने पर हस्ताक्षर किए. उनके आदेश के मुताबिक, दंगाइयों को माफी मिलते ही जेल ब्यूरो को तुरंत कार्रवाई करनी होगी. इसके साथ ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि वे सभी रात को ही बाहर आ जाएंगे. बता दें कि कैपिटल हिल दंगा मामले में 1200 से ज्यादा लोगों को दोषी ठहराया गया था. न्याय विभाग (डीओजे) ने इस घटना के तुरंत बाद 6 जनवरी के दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा चलाया था.
तीसरा बड़ा फैसला: अमेरिका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होने का ऐलान किया है. उन्होंने इस आदेश हस्ताक्षर कर दिए हैं. व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर करने जा रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह एकतरफा पेरिस जलवायु समझौते तो तुरंत हटा रहे हैं. चीन की तरफ से प्रदूषण फैलाए जाने के दौरान अमेरिका के उद्योगों को नुकसान नहीं होगा. बता दें कि ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिका इस समझौते से बाहर होने वाला चौथा देश बन गया है. ईरान, लीबिया और यमन पहले से ही इस एग्रीमेंट से बाहर हैं.
चौथा बड़ा फैसला: अवैध प्रवासियों की एंट्री वाला ऐप बंद
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने की बात कही है. उन्होंने अवैध प्रवासियों की एंट्री वाले ऐप को बंद करने के फैसले पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके बाद वहां के सरकारी कर्मचारियों ने उस ऐप को बंद कर दिया, जिससे प्रवासियों को बंदरगाहों के इस्तेमाल के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की परमिशन मिलती थी. यह एक ऐसा विकल्प था, जिसका इस्तेमाल लाखों अप्रवासियों ने किया.
पांचवां बड़ा आदेश: ट्रैरिफ पर बन रही लिस्ट
राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेशों पर पूरी दुनिया की नजर है. ट्रंप क्या टैरिफ वॉर फिर शुरू करेंगे और अमेरिका आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाने की अपनी बात पर आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर चीन समेत कई देशों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं. ट्रंप ने अभी तक ट्रैरिफ को लेकर कोई कार्यकारी आदेश जारी नहीं किया है. ट्रंप ने अभी टैरिफ की समीक्षा करने का मन बनाया है. कार्यकारी आदेश के जरिए अमेरिकी एजेंसियों को व्यापार के विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है. इस स्टडी के बाद चीन, कनाडा, मैक्सिको और अन्य देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाया जा सकता है. ट्रंप ने जिस तरह इस पर जल्दबाजी नहीं दिखाई है, इससे यह संदेश निकल रहा है कि वह इस पर सोच-विचार कर आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि डॉलर को यह रास नहीं आया और वह इस ठंडेपन से लुढ़क गया.
छठवां बड़ा आदेश: मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-मेक्सिको के दक्षिणी बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी लागू करने का ऐलान किया है. ट्रंप ने कहा कि यहां से होने वाले अवैध प्रवेश पर बैन लगाया जाएगा. अपराध करने वाले विदेशियों को सरकार उनके देश वापस भेजेगी.ट्रंप का कहना है कि इसी बॉर्डर से सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी अमेरिका में घुसते हैं. ट्रंप ने इस बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात भी कही. बता दें कि अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर से आने वाले अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या अमेरिकी में बड़ा राजनीतिक मुद्दा है.
सातवां बड़ा आदेश: अमेरिका WHO की सदस्यता से बाहर
अमेरिका अब WHO की सदस्यता से बाहर हो गया है. डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षर किए गए कार्यकारी आदेशों में अमेरिका के WHO से हटने का आदेश भी शामिल है. इस आदेश के बाद अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता से बाहर हो जाएगा.
