बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए इसे ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह कर दिया है। इस फैसले से राज्य के 1 करोड़ 11 लाख 22 हजार 825 वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग और नि:शक्त पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा। नई पेंशन दर जुलाई 2025 से लागू होगी।
इस कदम के बाद बिहार उन गिने-चुने राज्यों में शामिल हो गया है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत सम्मानजनक पेंशन मिल रही है। सरकार के इस फैसले से अब राज्य पर सालाना कुल ₹14,682.13 करोड़ का वित्तीय बोझ आएगा। इसमें से ₹9202.84 करोड़ की अतिरिक्त राशि का वहन राज्य सरकार को करना होगा।
अब तक पुरानी दर पर राज्य सरकार को सालाना लगभग ₹5479.29 करोड़ का भार उठाना पड़ता था, जिसमें ₹1438.72 करोड़ केंद्र सरकार और ₹4040.58 करोड़ राज्य सरकार वहन करती थी। नई दरों से इस बोझ में भारी वृद्धि हुई है, जिसे राज्य सरकार ने जनहित में स्वीकार किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए महिला संवाद कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में बिहार में सामाजिक सुरक्षा के तहत ये योजनाएं संचालित हैं:
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: 35,59,807 लाभार्थी
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: 6,32,596 लाभार्थी
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना: 1,10,581 लाभार्थी
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लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 8,64,922 लाभार्थी
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बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना: 9,65,269 लाभार्थी
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मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना: 49,89,650 लाभार्थी
बिहार सरकार का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा और गरीब कल्याण के क्षेत्र में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। इससे न केवल लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनका जीवनस्तर भी बेहतर होगा। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
