उत्तर प्रदेश में स्थित बस्ती जनपद के एक गांव में सरकारी जमीन पर मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है.
हिंदू संगठनों ने इस निर्माण को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बताते हुए विरोध जताया और निर्माणाधीन मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया। संगठनों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, तो वे स्वयं ‘कार सेवा’ करेंगे।मामला सोनहा थाना क्षेत्र के भानपुर गांव का है, जहां सरकारी बंजर भूमि पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव की प्रधान आसमा बेगम और उनके पति रईस ने अपनी दबंगई के बल पर सार्वजनिक पोखर की जमीन पर जबरन निर्माण कार्य शुरू करवाया। बताया जा रहा है कि यह निर्माण कार्य बीते 2 वर्षों से जारी था, लेकिन प्रशासन को दी गई शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
जब बड़ी संख्या में मजदूर मस्जिद की छत ढालने के लिए पहुंचे, तो स्थानीय ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। बढ़ते तनाव को देखते हुए मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने तुरंत निर्माण कार्य पर रोक लगाने और अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। हालांकि, आदेश के बावजूद निर्माण जारी रहने की खबर मिलने पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की.
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गांव वासियों ने कमिश्नर को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि, जिस भूमि पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, वह सरकारी रिकॉर्ड में पोखरा, कर्बला और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है.
ग्रामीणों का कहना है कि, ग्राम प्रधान के पास निर्माण की कोई कानूनी अनुमति नहीं थी. साथ ही, उन्होंने इस निर्माण को बाहरी फंडिंग से जुड़ा बताते हुए इसकी जांच की मांग की। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया और भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी. जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता ने कहा, “सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है.”
