उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बहुचर्चित बूलगढ़ी कांड के पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा आवास दिए जाने के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई हुई। हालांकि, सुनवाई से एक दिन पहले प्रशासन की ओर से बंद लिफाफे में आवास से संबंधित पत्र पीड़ित परिवार को सौंपा गया.
जिला समाज कल्याण अधिकारी सरिता सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची और आवास आवंटन से संबंधित पत्र सौंपा. इस टीम में नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी (एसएचओ) भी शामिल थे.
पीड़िता के भाई ने बताया कि वे लंबे समय से नोएडा या गाजियाबाद में आवास की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन टालमटोल कर रहा है. उनका आरोप है कि, हर सुनवाई से पहले प्रशासन कभी कासगंज, कभी एटा या अलीगढ़ में आवास देने की बात कहता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया.
इस मुद्दे पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, जहां यह स्पष्ट होगा कि सरकार पीड़ित परिवार को उनकी मांग के अनुसार आवास देगी या नहीं.
