अमेठी: प्रदेश में 2026 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारी जोर पकड़ने लगी है. इसी कड़ी में जिले में पंचायत क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. शासन ने शुक्रवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए जिले से 5 जून 2025 तक ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव मांगे हैं.
दरअसल, पंचायत चुनाव-2021 के बाद जिले की कई ग्राम पंचायतें नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम सीमा में शामिल हो चुकी हैं. इससे न केवल उनकी भौगोलिक स्थिति बदली है, बल्कि कई पंचायतें न्यूनतम जनसंख्या के मानक (1000) को भी पूरा नहीं कर रही हैं। ऐसे में शासन ने निर्देश दिया है कि प्रभावित पंचायतों को समीपवर्ती पंचायतों में समाहित किया जाए या पात्र राजस्व ग्रामों को नई पंचायत के रूप में गठित किया जाए.
इस कार्य के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. समिति में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी (सदस्य सचिव) और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को शामिल किया गया है. यह समिति ग्राम पंचायतों की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और नगरीय विस्तार के प्रभाव का विश्लेषण कर प्रस्ताव तैयार करेगी.
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाते और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन पूरा नहीं हो जाता, तब तक प्रदेश भर में किसी नए नगर निकाय के गठन या सीमा विस्तार पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार द्वारा नगर विकास विभाग को इस बाबत औपचारिक पत्र भी भेजा जा चुका है.
गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, आरक्षण निर्धारण और वार्ड परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लगभग छह महीने की अवधि तय की गई है. ऐसे में प्रशासनिक तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है ताकि तय समय पर निष्पक्ष और व्यवस्थित चुनाव संपन्न कराए जा सकें.
अमेठी में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किन-किन गांवों की पंचायत संरचना में बदलाव होता है और कौन से नए पंचायत क्षेत्र सामने आते हैं। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी माहौल की दस्तक सुनाई देने लगी है.
