Uttar Pradesh: सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी को रिटायर होने से पहले उसके जो भी रिटायरमेंट से संबंधित भुगतान होते हैं उन्हें रिटायरमेंट के दिन तक कर देने का शासन का आदेश होने के बावजूद विभागीय अधिकारी और कर्मचारी नगदी के उम्मीद में अपने ही साथी कर्मचारियों को परेशान करते रहते हैं और ऐसा ही मामला गाजीपुर के जिला अधिकारी कार्यालय से निकल कर आया जब गाजीपुर के जिला अधिकारी कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी के पद से 30 जून को रिटायर हुए प्रेमाशंकर सिंह के जीपीएफ का भुगतान नहीं हुआ तब उन्होंने अपने ही विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ एंटी करप्शन को शिकायत किया और एंटी करप्शन की टीम में ₹20000 नगद की रिश्वत लेते हुए संबंधित बाबू अभिनव कुमार सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.
गाजीपुर के कोतवाली में बैठे हुए अभिनव कुमार सिंह है जो जिलाधिकारी कार्यालय के सचिवालय में कई पटल देखते हैं जिसमें से एक पटल वेतन लिपिक का भी है यानी कि जिलाधिकारी कार्यालय के जो भी कर्मचारी हैं उनका वेतन और अन्य जो भी भुगतान होता है इनके पटल से होकर जाता है इस कार्यालय में 30 जून को प्रेमाशंकर सिंह जो प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं उन्हें रिटायर होना था और वह 30 मई से ही अपने सभी भुगतान के लिए लग गए थे लेकिन रिटायरमेंट के दिन तक भी उनका जीपीएफ का भुगतान नहीं हो पाया और उस भुगतान के लिए संबंधित बाबू अभिनव कुमार सिंह के द्वारा ₹50000 का डिमांड किया जा रहा था जिससे व्यथित होकर उन्होंने एंटी करप्शन टीम का सहारा लिया और एंटी करप्शन की टीम में सचिवालय में बाबू को ₹20000 रंगे हाथ देते हुए गिरफ्तार किया और फिर उसे गाजीपुर कोतवाली लेकर आई जहां पर कई कार्रवाई करने के बाद एंटी करप्शन टीम अपने साथ लेकर जाएगी पीड़ित प्रेमाशंकर ने बताया कि संबंधित वेतन लिपिक न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनकी पत्नी जो 30 जुलाई को ही स्वतः रिटायरमेंट ली है उनके बोनस का भुगतान जो साल 21-22 का बाकी है उसे भी आज तक नहीं दिया है.
इस मामले पर अपर जिला अधिकारी भू राजस्व और आयुष चौधरी ने बताया कि जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है जिला प्रशासन भी इसी नीति पर काम कर रहा है जिसको लेकर औचक निरीक्षण सहित कई तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं और इसी के तहत एंटी करप्शन टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है और आगे जो भी व्यक्ति इस तरह के कार्यों में लिप्त रहेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
