Uttar Pradesh: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जिले में अब तक 1.21 लाख लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है. अब इन लाभार्थियों की ओर से भरी गई सूचना व जानकारी की जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिल रहा है.
प्रथम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी की ओर से लाभार्थियों की जांच की जाएगी, जिसमें उनके दस्तावेज, आय और वर्तमान आवास की स्थिति की पुष्टि की जाएगी. इसके बाद दूसरे स्तर पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी इन आवेदनों की दोबारा जांच करेंगे, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता या अपात्रता का पता चल सके. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक ऐश्वर्य यादव ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले, जो इसके सही हकदार हैं. जांच के बाद जो लोग अपात्र पाए जाएंगे, उन्हें सूची से बाहर कर दिया जाएगा.
World War 3 will be for language, not land! pic.twitter.com/0LYWoI3K0r
— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. साथ ही लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे जांच के समय सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास तैयार रखें और सत्य जानकारी ही दें. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अनुसार यह कार्य आगामी कुछ हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे अगले चरण की प्रक्रिया शुरू हो सके.