गौरेला पेंड्रा मरवाही : समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 15 से 30 जून तक मरवाही, पेण्ड्रा एवं गौरेला तीनों विकासखण्ड के 169 पंचायतों को शामिल करते हुए 34 कलस्टर ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जा रहे जागरूकता एवं संतृप्ति शिविरों में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी प्रतिदिन भेजने तीनों जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए.
इन शिविरों में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं-आधार कार्ड, राशन कार्ड, पीएम उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, सिकल सेल जांच जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान, मातृ वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि, विश्वकर्मा योजना, वृद्धा एवं दिव्यांग पेंशन, जनधन खाता बीमा, मुद्रा लोन आदि से जनजातीय हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है.
कलेक्टर ने अति वृद्धजनों जिनका बायोमैट्रिक मशीन में उंगली का निशान स्पष्ट रूप से नहीं आ पाता है, उनके राशन एवं पेंशन का भुगतान उनके नोमिनी को करने के संबंध में खाद्य एवं महिला बाल विकास के अधिकारी को जनपद सीईओ द्वारा लिए जाने वाले सचिवों की बैठक में उपस्थित होकर बताने कहा.
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति की साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए गौरेला विकासखण्ड के 15 ग्राम पंचायतों में नियुक्त नोडल अधिकारियों से एक-एक कर पंचायतवार प्रगति की समीक्षा की नोडल अधिकारियों ने उन्हें आबंटित पंचायतों के बैगा बसाहटों में पेयजल, बिजली, लो-वोल्टेज, पहुंच मार्ग, अप्रारंभ पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड आदि समस्या और प्रगति से अवगत कराया.
कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने और की गई कार्रवाई से नोडल अधिकारियों को अवगत कराने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए. कलेक्टर ने जिला अधिकारियों को स्थानांतरण नीति 2025 के तहत प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण कर प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने कहा, ताकि समय-सीमा के भीतर जिले के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन लिया जा सके.
उन्होंने शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही तीनों नगरीय निकायों में अपशिष्ट जल उपचार संयत्र (एसटीपी) के लिए स्थल चयन के साथ ही नवोदय विद्यालय, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स आदि कार्यालयों शासकीय प्रयोजनों के लिए भूमि आबंटन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी गैर शासकीय संस्थाओं (एनजीओ) को अनाधिकृत रूप से शासकीय कार्यालयों एवं परिसरों में प्रवेश की अनुमति नहीं देवें.
उन्होंने जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की. समीक्षा के दौरान अतिक्रमण भूमि का मुआवजा दिलाने, पेंशन प्रकरणों का निराकरण, जल जीवन मिशन के तहत हस्तांतरण हो चुके नल जल योजनाओं के संचालन का कार्य पंचायतों द्वारा कराने, जिला रेडक्रॉस सोसायटी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने, वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन आदि के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए.
