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“सरकार से आपको ब्लॉक करने के लिए कहूंगा”: दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकिपीडिया को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विकिपीडिया को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया, जब एएनआई ने दावा किया कि प्लेटफॉर्म एएनआई के विकिपीडिया पृष्ठ पर कथित रूप से अपमानजनक संपादन करने वाले ग्राहकों के बारे में जानकारी का खुलासा करने के आदेशों का पालन करने में विफल रहा है।

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न्यायमूर्ति नवीन चावला ने विकिपीडिया के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा,

“मैं अवमानना लगाऊंगा…यह प्रतिवादी नंबर 1 [विकिपीडिया] के भारत में एक इकाई नहीं होने का सवाल नहीं है। हम यहां आपके व्यापारिक लेनदेन बंद कर देंगे। हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे…पहले भी आप लोग अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो कृपया भारत में काम न करें।”

न्यायालय ने विकिपीडिया के एक अधिकृत प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।

एएनआई ने विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा किया है. समाचार एजेंसी ने कहा कि विकिपीडिया ने अपने पेज पर मानहानिकारक संपादन की अनुमति दी है, जिसमें एएनआई को वर्तमान सरकार के लिए “प्रचार उपकरण” के रूप में संदर्भित किया गया है।

इससे पहले, हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को समन जारी किया था और एएनआई के विकिपीडिया पेज पर संपादन करने वाले तीन लोगों के बारे में जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था।

आज एएनआई ने आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की.

विकिपीडिया के वकील ने न्यायालय से कहा कि उसे न्यायालय के आदेश के संबंध में कुछ दलीलें देनी हैं और उन्हें उपस्थित होने में समय लगा क्योंकि विकिपीडिया भारत में आधारित नहीं है।

जस्टिस चावला ने कहा कि विकिपीडिया द्वारा पहले के मामलों में उठाए गए इस तर्क को खारिज कर दिया गया है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि वह प्लेटफॉर्म के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगी।

एएनआई की ओर से वकील सिद्धांत कुमार पेश हुए।

विकिपीडिया का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता टीन अब्राहम के माध्यम से किया गया।

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