रायपुर: 30 सालों से वेतन विसंगति दूर होने का इंतजार करते कई सुपरवाइजर सेवानिवृत्त हो गईं. इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई. इस दौरान कई बार सरकार भी बदल चुकी है बावजूद इसके महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत सुपरवाइजरो का वेतन विसंगति का मामला अब तक पूरा नहीं हो पाया है. प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को ‘महतारी वंदन योजना’ से एक माह में लाभान्वित करने वाली जुझारू महिलाएं अब न्याय की मांग कर रही हैं.
तीन सितंबर को करेंगी प्रदर्शन: सुपरवाइजर संघ की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु परिहार ने बताया कि “1866 पर्यवेक्षक है जो समानता का हक दूसरों को दिलाते हुए स्वयं शोषित हैं. पर्यवेक्षक का पद तृतीय श्रेणी कार्यपालिक का पद है. सभी विभागों में यह पद 4200 ग्रेड पे पर लेवल 8 में है. किंतु महिला बाल विकास में 2400 ग्रेड पे पर लेवल 6 में है. केवल महिला होने के कारण किसी ने इनके सम्मान और हित के लिए नही सोचा. पांचवे वेतनमान से न इनका वेतन पुनरीक्षित हुआ न कोई सुधार.”
सीएम और मंत्री से मांग चुकी हैं मदद: पर्यवेक्षकों के संघ के अथक प्रयासों से विभाग द्वारा फाइल तो भेजी गई है. लेकिन निर्णय आज तक नही आया है. राखी के अवसर पर महिला पर्यवेक्षकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से राखी बांधकर अपनी वेतन विसंगति दूर करने का उपहार मांगा था. लेकिन इस बार भी वेतन विसंगति को सरकार ने दूर नहीं किया जिसके विरोध में 3 सितंबर को एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय हल्ला बोल धरना प्रदर्शन तूता नवा रायपुर में किया जाएगा.
