निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर सहित चार राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है. आयोग ने चारों राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी भेज कर अफसरों की तैनाती और तबादलों के बारे में आगाह किया है.
चुनाव से पहले ये नियमित कवायद है कि तीन साल से अधिक समय से पोस्टेड अधिकारी या अपने गृह जिले में पोस्टेड अधिकारी जो चुनाव संचालन प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं उनका तबादला आवश्यक और अनिवार्य है. इस बाबत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों और सीईओ को ये कवायद पूरी कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.
जम्मू-कश्मीर के लिए जल्द जारी हो सकता है चुनावी कार्यक्रम
हरियाणा में 3 नवंबर, महाराष्ट्र में 26 नवंबर और झारखंड में 5 जनवरी को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है. जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है.आयोग के सूत्रों के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त के तीसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के कार्यक्रम को घोषणा हो सकती है.
हालांकि इन चारों प्रदेशों में 20 जुलाई तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है. इसके बाद आयोग का संबंधित राज्यों में जाकर चुनावी स्थितियों और व्यवस्था जानने के लिए दौरा शुरू हो जाएगा. सब कुछ अनुकूल रहा तो शायद आयोग जम्मू-कश्मीर पहले जाएगा.
इसके बाद रही बात तीन राज्यों की तो वहां सितंबर में भी दौरा कर चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है.क्योंकि अक्टूबर आखिर तक विधानसभा चुनावों के नतीजे आने अनिवार्य हैं ताकि हरियाणा की नई विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले गठित हो जाए.
